रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन फ्री करने की घोषणा के बाद बयानबाजी का दौर जोरों पर है. इसे लेकर बीजेपी मोदी का आभार जता रही है, तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर बता रही है. कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. पीएम मोदी ने राज्यों पर वैक्सीन का खरीदने का जिम्मा छोड़ दिया. छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जहां 18 प्लस आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने की घोषणा हुई
राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पैसे दिए उसके बाद भी छत्तीसगढ़ को भेजी जाने वाली वैक्सीन पहले केन्द्र की सरकार को भेजी गई. उसके बाद छत्तीसगढ़ को भेजी गई. जब पीएम मोदी पर सभी राजनीतिक दलों ने दबाव बनाया कि वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए. तब पीएम मोदी ने ये घोषणा की. लेकिन केवल घोषणा हुई है कब देंगे, कितनी मात्रा में देंगे, कौन सी वैक्सीन देंगे, कितने दिन में लगेगी. यह भी समझ से परे है. आमजनता के लिए वैक्सीन ही नहीं है, तो वो वाहवाही लूटने के लिए दूसरे देश को क्यों वैक्सीन भेज रहे हैं ? छत्तीसगढ़ की सरकार ने वैक्सीन के पैसे दिए है. अब क्या वो पैसे वापस होंगे या वैक्सीन भेजेंगे ? इस पर भी स्पष्ट नीति नहीं बनी.
भाजयुमो का राज्यपाल से मिलने का कोई औचित्य
भाजयुमो के ज्ञापन को लेकर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा हो गई है. लगभग सभी उत्तर पुष्टिकाएं जमा हो गई है. मुझे नहीं लगता कि यहां राज्यपाल से मिलने का कोई औचित्य है. दूसरे राज्यों में जहां एग्जाम नहीं हुए, वहां भाजयुमो को देखना चाहिए. बता दें कि भाजयुमो ने राज्यपाल से मुलाकात कर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर 12वीं की परीक्षा के विषय में पुनर्विचार करने और उत्तर पुस्तिका जमा करने के नाम पर भीड़ एकत्रीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. भाजयुमो ने पीडीएफ के माध्यम से उत्तर पुस्तिका जमा कराने निर्देश देने का निवेदन भी किया है.
केंद्र सरकार, राज्यों को देगी फ्री वैक्सीन
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को फ्री वैक्सीन मुहैया कराएगी. वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी.देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी. प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे. इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा.
