रायपुर: राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिलों में करीब 24- 25 दिनों से लॉक डाउन लगा रखा है जिसके फलस्वरुप कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आने पर अब सरकार लॉकडाउन में कुछ राहत देने की तैयारी में हैं , चर्चा है कि रायपुर में 5 मई के बाद बहुत सारे व्यवसाय में छूट के साथ लॉकडाउन 7 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
इस समय रायपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4400 से घटकर 1000 तक पहुंच गया है मौत की संख्या में भी कमी आई है। दुर्ग में भी स्थिति सुधर रही है। ऐसी स्थिति में अब रायपुर ,दुर्ग सहित कुछ शहर जिलों में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी हुई है वहां पर लॉकडाउन में कुछ छूट देने की तैयारी की जा रही है।
चर्चा के अनुसार किराना , अनाज , फल सब्जी मटन ,पशु चारे की दुकानों के अलावा कपड़े और ज्वेलरी के दुकानों में कुछ घंटे की छूट के साथ लॉकडाउन सप्ताह भर के लिए बढ़ाया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स बना रहा दबाव
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत व्यापारी संगठन के साथ सरकार पर इसके लिए दबाव बना रहा है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारिक संगठनों के सभी व्यापारिक संस्थानों को दोपहर 3 बजे तक खोलने की छूट के साथ लॉकडाउन लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है।
कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि लॉकडाउन किस तरह से बढ़ाया जाए , कितनी छूट दी जाए इस पर व्यापारियों व अधिकारियों के साथ चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा ।ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि कोरोना की चेन टूटे और व्यापार का नुकसान भी न हो , लोग भी परेशान न हो।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार को काफी सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। रायपुर सहित कुछ जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई हैं लेकिन अभी स्थिति सुधरी नहीं है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी चूक से स्थिति बिगड़ सकती है। आम लोगों का भी कहना है कि सरकार को गरीब और छोटे व्यापारियों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए।
जिस तरह से रायपुर रायपुर ,दुर्ग सहित कुछ जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और व्यापारियों का दबाव आ रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार 6 मई से कुछ व्यवसाय में छूट देकर लॉक डाउन सप्ताह भर के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन इसके पहले सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि बाजार में भीड़भाड़ की स्थिति न निर्मित हो।
