खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़ रायपुर माधोपारा में हज़रत हाण्डी वाले बाबा साहब दरगाह कमेटी मौदहापारा में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर आज 10 बजे सुबह से हज़रत हांडी वाले बाबा दरगाह कमेटी की तरफ से रखा गया जिसमे मौदहापारा के लोगो मे टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह था महिलाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया  18 साल ऊपर के लोगो ने बड़े ही उत्सुकता के साथ व 90 साल के बुजुर्ग ने  टीका लगवाया रायपुर नगर निगम महापौर श्री एज़ाज़ ढेबर के सहयोग से टीका करण का आयोजन हज़रत हांडी वाले बाबा साहब के दरगाह शरीफ में तिर्तीय शिविर का आयोजन किया गया आज कोरोना से बचाव के लिए 90 साल के पुरूष व 87 साल की महिला बुजुर्ग ने टीका लगवाया इस टीकाकरण शिविर में 240 लोगो ने टीका लगवाया

वार्ड पार्षद मोहम्मद अनवर हुसैन उपस्थित थे व नगर निगम रायपुर  ज़ोन 2 के आयुक्त विनय मिश्रा,उपअभियंता सतीश पटेल अब्दुल नफीस स्वच्छता निरीक्षक जोन 2 नजीब खान नगर निगम रायपुर व मेडिकल स्टाफ, व दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन इरफान जिलानी व दरगाह कमेटी के मुख्तार अशरफी रमीज़ अशरफ हाजी इस्लाम बाबा नवाज़, सनद, हसन, शाकिब, नुरुल,सलमान सोनू, अनिल यादव गोलू, सुनील यादव, शहनवाज़ गोलू, जावेद,मेम्बरों ने काफी मेहनत करके टीका करण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन करवाया, टीका करण को लेकर मौदहापारा के नागरिकों की यह राय आई कि नगर निगम रायपुर को हर सप्ताह  मौदहापारा में टीका करण अभियान जारी रखना चाहिए

लंदन. दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण अब भी चिंता का सबब बना हुआ है. कई देशों में इसके नए-नए वेरिएंट अधिक कहर बरपा रहे हैं. इस बीच ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट अधिक जानलेवा हो सकता है. उनके अनुसार यह इतना जानलेवा होगा कि इससे हर तीन में से एक व्‍यक्ति की जान जा सकती है. लंदन स्थित साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसी ने शोध के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है.

प्रकाशित की गई शोध रिपोर्ट में चेताया गया है कि कोरोना वायरस का जो वेरिएंट अब भविष्‍य में आएगा, वो मर्स वेरिएंट से भी अधिक घातक होगा. इस वेरिएंट की इस समय मृत्‍यु दर 35 फीसदी है।

जानवरों को मारने की सलाह
शोध पत्र में वैज्ञानिकों की टीम ने सुझाव दिया है कि जिन जानवरों के जरिये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट उत्‍पन्‍न होने की आशंका है, उन्‍हें या तो मार देना चाहिए या फिर उनका टीकाकरण करना चाहिए. ऐसे में इन जानवरों में वायरस के नए वेरिएंट को पनपने से रोका जा सकता है. इन्‍हीं जानवरों के जरिये नया वेरिएंट इंसानों में फैलता है.

बेअसर हो सकती है वैक्‍सीन
वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इस बात से भी आगाह किया है कि अगर कोरोना वायरस का आने वाला वेरिएंट मौजूदा बीटा, अल्‍फा या डेल्‍टा वेरिएंट का मिलाजुला स्‍वरूप होगा तो इसपर कोविड 19 वैक्‍सीन भी बेअसर हो सकती हैं. इससे मृत्‍यु दर में इजाफा हो सकता है. हालांकि इस रिपोर्ट में इस अगले संभावित वेरिएंट का नाम नहीं बताया गया है. लेकिन इसे सुपर म्‍यूटेंट वेरिएंट कहा गया है.

क्‍या होगा वैक्‍सीन का असर?
वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा कोरोना वायरस की वैक्‍सीन तब तक ही प्रभावी रहेंगी जब तक कि कोई अतिरिक्‍त शक्तिशाली कोरोना वेरिएंट नहीं आ जाता है. लेकिन ये वैक्‍सीन पूरी तरह से कोरोना वायरस जनित बीमारी को रोक पाने में विफल हैं. ऐसे में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट अधिक जानलेवा हो सकता है. वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस की स्थिति पर नेताओं का कहना है कि सरकार को अभी संतुष्‍ट नहीं होना चाहिए. क्‍योंकि ब्रिटेन अभी कोरोना की तीसरी लहर से उबर रहा है।

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में अप्रैल-मई की तुलना में तो काफी कमी आई है लेकिन, अब भी रोजाना 40 हजार से ज्यादा केस देशभर में रिपोर्ट हो रहे हैं. महाराष्ट्र, केरल समेत कुछ राज्यों में मामले बढ़ने से चिंताएं बढ़ गई हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में 41,831 नए COVID-19 मामले दर्ज किए गए हैं. इस दौरान यानी बीते 24 घंटे में 541 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है।

भारत में अब तक कुल 3,08,20,521 लोग वैश्विक महामारी से उबरने में कामयाब रहे हैं जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 39,258 मरीज संक्रमण मुक्त मुक्त यानी ठीक हुए हैं. फिलहाल, रिकवरी रेट 97.36 प्रतिशत है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या आज फिर कम रही, जिसके चलते एक्टिव केस बढ़ गए हैं।

देश में वर्तमान में एक्टिव केस 4,10,952 हैं यानी 4 लाख 10 हजार से ज्यादा लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.30 प्रतिशत बैठता है. साप्ताहिक संक्रमण दर पांच प्रतिशत से नीचे 2.42 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.34 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

टीकाकरण अभियान पर गौर किया जाए तो देश में अब तक लोगों को वैक्सीन की 47.02 करोड़ खुराक दी गईं. जिसमें पिछले 24 घंटे में दिए गए 60,15,842 डोज भी शामिल हैं. भारत में कोरोना टेस्ट का आंकड़ा बढ़कर 46.82 करोड़ पहुंच गया है ।

अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 46 करोड़ ग्राहकों के लिए विेशेष अपील की है. SBI ने अपने खाताधारकों से कहा है कि जल्द से जल्द पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें. बैंक के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक ये काम तय समयसीमा में नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है.

बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. वर्तमान में पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर है. ऐसे में SBI ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है. आपको बता दें की देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में ग्राहकों की संख्या 46 करोड़ के करीब पहुंच गई है।

जानें क्या कहा SBI ने?
बैंक ने ग्राहकों से ट्वीट करके पैन को आधार से लिंक कराने को लेकर कहा है. SBI ने अपने ट्वीट में कहा है कि पैन-लिंक करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद पैन कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा. निष्क्रिय पैन कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शन में कोट नहीं किया जा सकता है.

आधार को पैन से जरूर करें लिंक
बता दें कि SBI बार-बार ग्राहकों को इस संबंध में अलर्ट कर रहा है. कुछ दिन पहले भी बैंक ने ट्वीट करके अपने कस्टमर्स को जानकारी दी कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी. साथ ही बैंक यह पहले ही का चुका है अगर पैन-आधार लिंक नहीं हुए तो चालू सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. बता दें कि इससे खाते पर भी असर पड़ेगा.

महासमुंद। औद्योगिक नगरी बिरकोनी के श्री रामधाम टायर फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है. रिएक्टर चैम्बर का दरवाजा खोलते ही गैस से चार लोग झुलसे हैं. चारों में एक की हालत गंभीर है. चारों घायल बिहार के रहने वाले हैं.

दरअसल, बिरकोनी औद्योगिक एरिया में श्रीधाम इंडिस्ट्री टायर से तेल बनाने वाली फैक्ट्री (फर्नेश ऑयल ) में रिएक्टर के ढ़क्कन से गैस रिसाव होने के कारण 4 लोग बुरी तरह झुलस गए. चारों को जिला अस्पताल भेजा गया. ये घटना शाम 4 बजे की बताई जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है. जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है. इस हादसे के पीछे प्रबंधन की लारवाही साफ देखने को मिल रही है.

वहीं घटना स्थल पर एसडीएम भागवत प्रसाद जायसवाल पहुंच कर फैक्ट्री का जायजा लिया. साथ ही फैक्ट्री मालक से फोन पर चर्चा की. घायलों को चिकित्सा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. चारों घायल मजदूर बिहार के रहने वाले हैं.

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मछलीपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। अब मछलीपालन के लिए भी कृषि जैसे ही सस्ती बिजली और बिना ब्याज के ऋण की सुविधा मिलेगी। इससे मछलीपालन करने वालों को लाभ होगा और जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मछलीपालन नहीं कर पाते थे, वे भी मछलीपालन कर आय का साधन जुटा सकेंगे और आगे बढ़ेंगे। अधिक से अधिक संख्या में मछुआ समुदाय के लोग भी इन प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए आगे आएं।

मुख्यमंत्री ने आज यहां विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष से छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए इस आशय के विचार प्रकट किए। 

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र ढीमर, सदस्य सर्वश्री दिनेश फूटान, देव कुंवर निषाद, आर.एन. आदित्य, प्रभु मल्लाह, विजय ढीमर और श्रीमती अमृता निषाद, ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष श्री एम.आर. निषाद, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी और पूर्व विधायक श्री दिलीप लहरिया भी उपस्थित थे। 

 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष और सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर जिले में जहां नदी, तालाब, नाले हैं, वहां मछुआ समुदाय के लोग हैं। आदिकाल से ही मछुआ समुदाय के लोग मछलीपालन और बाड़ियों में सब्जी पैदा कर भरण-पोषण करते आए हैं। मछलीपालन के लिए तालाब और बांध समिति बनाकर दिए जाते हैं। कई बार मछुआ समुदाय के लोगों से जानकारी मिलती है कि मछलीपालन का काम उनके समाज के लोगों को नहीं मिल पाया है। या कई बार जब काम मिल भी जाता है तो समुदाय के लोग अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मछलीपालन नहीं कर पाते हैं और मजबूरन उन्हें बड़े व्यापारियों की शरण में जाना पड़ता है। मछुआ समुदाय के लोगों को ऐसे में मात्र मजदूरी ही मिल पाती है। अब मछलीपालन के लिए कृषि के जैसे सहायता मिलने से मछुआ समाज के लोग भी मछलीपालन का काम आसानी से कर सकेंगे और उन्हें भी इस व्यवसाय का भरपूर लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मछलीपालन की अच्छी संभावनाएं हैं। यहां नदियों, तालाबों और नालों की कमी नहीं है। यहां बारिश भी अच्छी होती है, इन अनुकूल परिस्थितियों के साथ-साथ अब राज्य शासन द्वारा मछलीपालन के लिए दी जा रही सहायता का लाभ उठाने के लिए मछुआ समुदाय के अधिक से अधिक लोग आगे आएं।

जयपुर. एक चैनल के एडिटर-इन-चीफ के खिलाफ आदिवासियों और मीणा समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगया जा रहा है. पत्रकार के खिलाफ एससी-एसटी ऐक्ट सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

राजस्थान की राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में सुरेश चव्हाण के विरुद्ध यह एफआईआर दर्ज कराई गई है. सुदर्शन टीवी के एडिटर-इन-चीफ सुरेश चव्हाण पर आरोप है कि उन्होने आदिवासियों और मीणा समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत किया है. इसे लेकर राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के सदस्य गिरराज मीणा ने यह केस दर्ज करवाया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, गिरराज मीणा की तरफ से दर्ज करवाए गए एफआईआर में कहा गया है कि 24 जुलाई की शाम को सुदर्शन टीवी पर सुरेश चव्हाण ने उन्हें और पूरे आदिवासी समुदाय को गाली दी थी.

इस एफआईआर में कहा गया है कि च्वहाणे के जातीय उन्माद फैलाना चाहते थे. एक साजिश के तहत उन्होंने यह गाली दी ताकि सामुदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जा सके. इस मामले में धारा 295, 504 के अलावा आईटी एक्ट की धारा 67 और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि चव्हाण ने अमागढ़ किला को लेकर मीणा समुदाय और हिंदू संगठनों के बीच लेकर चल रहे विवाद को लेकर यह कमेंट किया है.

khulasa chhattisgarh रायपुर. भूपेश बघेल सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में आगामी 1 जनवरी 2022 से प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी।आज विधानसभा मे यह संकल्प प्रस्तुत करते हुए इस बात की घोषणा की है हालांकि इस पर अभी चर्चा जारी है। उसके उपरांत ही यह संकल्प पास होगा। 

जानते चलें कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की थी कि सत्ता में आने पर वह पूरे प्रदेश में शराबबंदी करेगी लेकिन ढाई साल होने को आ गए अभी तक शराबबंदी नहीं हो सकी है। इसे लेकर सरकार जनता और विपक्ष के बीच तीखी आलोचना का शिकार हो रही थी लेकिन आज सरकार ने संकल्प प्रस्तुत करते हुए साफ कर दिया है कि वह पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ रही है। 

सरकार ने अपने संकल्प में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 1 जनवरी 2022 से पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। बलौदा बाजार के विधायक प्रमोद कुमार शर्मा ने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है जिस पर सदन में चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि देर रात तक इसे पारित कर दिया जाएगा और उसके बाद प्रदेश में 1 जनवरी 2022 पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी।

सरकार ने संत रविदास की जयंती पर भी अवकाश देने का फैसला किया है इसे लेकर सरकार सदन में यह संकल्प प्रस्तुत करेगी। विधायक अजय चंद्राकर इस संकल्प को प्रस्तुत करेंगे जिस पर चर्चा होगी लेकिन अब यह तय है कि संत रविदास की जयंती पर भी प्रदेश में 1 दिन का अवकाश होगा।

रायपुर. CG Assembly Monsoon Session: विधानसभा में शुक्रवार को पूर्ण शराबबंदी (Complete Liquor Ban) पर भाजपा ने अशासकीय संकल्प रखा। जिसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्तापक्ष ने अपने तर्क रखे, मगर विपक्ष सहमत नहीं हुआ। जब बात ‘हां’, ‘ना’ की काउंटिंग प्रक्रिया से नहीं बनी तो विपक्ष की मांग पर अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मत विभाजन करवाया और इस प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 13 और विरोध में 58 मत पड़े। संकल्प अस्वीकृत कर दिया गया।

भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने 1 जनवरी 2022 से पूर्ण शराबबंदी का अशासकीय संकल्प पेश किया। शिवरतन ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा-पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इन्होंने हाथ गंगा जल लेकर पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी। जिस पर तत्काल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शिवरतन ने अपनी बात ही असत्य से शुरू की है। इन्हें ट्रेनिंग ही यही मिली है कि किसी झूठ को 100 बार बोलें कि वह सच लगने लगे।

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इन्होंने गिरीश देवांगन के लेटरपैड पर शैलेश नितिन के फर्जी दस्तखत कर पत्र वायरल किया था। जिसके चलते हमने 2500 रुपए देने के लिए गंगाजल लेकर कसम खाई थी। शिवरतन ने कहा कि शराब की वजह से ही अपराध बढ़ रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं। अब तो सरकार ने 2020-21 में शराब से 5200 करोड़ रुपए पाने का लक्ष्य रखा है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि शराबबंदी को लेकर बनाई गई समितियों की उनकी बैठकें तक नहीं हुई।

आबकारी मंत्री की जगह वन मंत्री मो. अकबर ने विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। कहा कि केंद्र ने विदेशों से काला धन लाकर 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में जमा करने की बात कही थी। आपकी सरकार ने हर आदिवासी परिवार को गाय और एक नौकरी देने का वादा किया था। उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि राजनीतिक समिति में भाजपा, जकांछ से विधायकों के नाम मांगे गए थे, आज तक नहीं दिए।

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अरबी और हल्बी लेकर हुआ कन्फ्यूजन
शिवरतन शर्मा ने कहा कि अरबी में शराब को खराब पानी कहा जाता है। इसे लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा भड़क उठे। उन्होंने अरबी को हल्बी समझ लिया और कहा कि मैं हल्बी जानता हूं, उसमें यह नहीं कहते। यह आदिवासियों का अपमान है। जिस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वे अरबी की बात कर रहे हैं। मंत्री को फिर हल्बी सुनाई दिया। वे फिर से विरोध करने लगे। अंत में अध्यक्ष डॉ. महंत को खड़े होकर सबको शांत करवाना पड़ा। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा,’गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर या मुझे कोई ऐसी जगह बता जहां खुदा ना हो। इस पर क्या कहेंगे आप?’

विपक्ष के आरोप, सरकार के तर्क
आरोप- समितियों के गठन का क्या औचित्य। जब घोषणापत्र में पूर्ण शराबबंदी लिखा था।
जवाब- 3 समितियां बनाई गई हैं। इनकी बैठकें भी हुई हैं। कई राज्यों ने शराबबंदी लागू की गई मगर सफल नहीं हुई।

आरोप- कोरोना काल में सरकार ने शराब की होम डिलिवरी करवाई।
जवाब- लोगों ने सेनिटाइजर, स्पिरिट पीकर जानें दीं। जिस पर निर्णय लिया।

रायपुर. केंद्र सरकार अगस्त में छत्तीसगढ़ 19,90,980 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज देगा। शुक्रवार को केंद्र ने सभी राज्यों की वैक्सीन आवंटन सूची जारी कर दी। यह आवंटन जुलाई के आवंटन से भी कम है। जुलाई में राज्य को 24 लाख डोज मिले थे। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने टीएस सिंहदेव ने खासी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘हथियार ही नहीं होंगे, तो लड़ाई कैसे होगी। भाजपा स्पष्ट करे।

सिंहदेव की यह नाराजगी इसलिए भी क्योंकि केंद्र के पैमाने के सर्वाधिक संक्रमित राज्यों को वैक्सीन मिलेगी। मगर, छत्तीसगढ़ को कम दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। रोजाना 150 के करीब मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की क्षमता रोजाना 3.50 लाख से 4 लाख डोज लगाने की है। केंद्र अगर 1 करोड़ डोज मुहैया करवा देते है तो काफी आबादी कवर हो जाएगी। इतने डोज राज्य एक महीने में लगा लेगा। गौरतलब है कि 19.90 लाख डोज में कोविशील्ड के 17,45,890 और कोवैक्सीन के 2.45 लाख डोज शामिल हैं।

सिर्फ 7 प्रतिशत आबादी को लगे दोनों डोज
राज्य की कुल आबादी 2.85 करोड़ है। इनमें से अब तक सिर्फ 7 प्रतिशत को दोनों डोज लग पाए हैं। पत्रिका पहले ही बता चुका है कि अगर यही रफ्तार रही तो सभी को टीका लगाने में 365 दिन यानी सालभर से अधिक समय लग सकता है।

अब तक लगे 1.19 लाख डोज
प्रदेश में गुरुवार तक 1,19,85,498 डोज लग चुके हैं। इनमें से 91 प्रतिशत हेल्थ केयर वर्कर को पहला और 72 प्रतिशत को दूसरा, 100 प्रतिशत फ्रंट लाइन वर्कर को पहला और 77 प्रतिशत को दूसरा, 44 से अधिक आयुवर्ग के नागरिकों को 87 प्रतिशत को पहला, 29 को दूसरा। 18 से 44 आयुवर्ग के 30 और 1 प्रतिशत को दूसरा डोज लग चुका है।